PM मोदी ने असम के मूल निवासियों के लिए बड़ी सौगात, जीवन के सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई
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PM मोदी ने असम के मूल निवासियों के लिए बड़ी सौगात, जीवन के सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई
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PM Modi in Assam
पीएम मोदी ने कहा कि आज ही देश अपने सबके प्रिय नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125 वी जन्म जयंती मना रही है,
शिव सागर: पीएम मोदी इन असम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जिले का पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों खोलिए1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की. उन्होंने 10 लाभार्थियों को बटन प्रणाम पत्र भेजकर इस अभियान की
शुरुआत की. उन्होंने 10 लाभार्थियों को आवंटन प्रमाण पत्र भेजकर इस अभियान की शुरुआत की. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्वशर्मा ने भी इस अवसर पर उपस्थित जन संबोधित किया.
पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग-अलग हिस्सों में आने का और विकास के कामों से अवसर मिला. मैं आपकी खुशियां और शामिल होने आया हूं. असम में हमारी सरकार ने आपको जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है. एक लाख से ज्यादा मूल निवासियों परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपको जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई.
पीएम मोदी ने कहा
मोदी ने कहा कि आज भी देश आपके सबसे प्रिय नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती मनाई जा रही है. सरकार ने तय किया है कि इस दिन की पहचान और पराक्रम दिवस के रूप में होगी आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं इसलिए एक तरह से आज भी बारूद के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के लिए भी प्रेरणा लेना आवश्यक है
बकौल प्रधानमंत्री, सभी ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जहां हमारी धरती हमारी जमीन. हमारे लिए माता का रूप है. असम ही महान संतान भारत शस्त्र भूपेन हजारिका ने कहा था कि यह धरती माता मुझे अपने चरणों में जगह दिलाएं, आपके बिना की खेती करने वाला क्या करेगा, मिट्टी के बिना वह असहाय होगा.
असम न्यूज़
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पीएम मोदी ने कहा कि यह शादी की आजादी के इतने वर्षों बाद भी लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया,, इसी वजह से आदिवासी क्षेत्रों की बहुत बड़ी आबादी भूमि ही रह गई है इससे उनकी आजीविका पर संकट बना रहा . जब हमारी सरकार बनी तब भी यहां 600000 मूलनिवासी परिवार रहे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे. पहले की सरकारों ने इसे लेकर चिंता नहीं थी.
लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लेकर गंभीरता से काम किया है.
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जमीन का अधिकार मिलने से लाखों लोगों का जमीन अख्तर बेहतर होगा. इसके साथ ही पीएम सम्मान निधि के तहत हजारों लोगों को मर्द सीधे बैंक खातों में मर्द भेजी जा सकती है. यहां के लोगों को दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा असम 2019 छोटी-बड़ी जनजातियों को संरक्षण देते हुए उनका तेज विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है.असम का स्वाभिमान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है. बता दे कि नहीं भूमि नीति के तहत पीएम मोदी ने असम में एक लाख से ज्यादा परिवारों को भूमि पट्टे प्रमाण पत्र सोते हैं
असम पीएम किसान योजना
700000 खर्चीला भारतीयों की हुई पहचान
असम में पीएम किसान योजना में की खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सात लाख लाभार्थियों के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. आरोप है कि राज्य में 700000 ऐसे लाभार्थियों हैं जो गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने सीक्रेट जिस्म बरुआ को आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और 1 महीने के
भीतर फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले लाभार्थियों की पहचान करें. लॉन्ग डॉन के चलते किसानों की आय पूरी तरह से टॉप हो गई है. ऐसे में पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिल रहा है, जो फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड है, ज्यादातर किसानों की हालत लॉकडाउन के चलते बेहतर खराब है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से किसान आरोप लगा रहे हैं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुछ लोग गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ पा रहे हैं.
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहां गया है की स्कीम में हो रही धांधली को पीएम ने हर जिले के सभी करमीसर को आदेश दे दिया है कि वह लाभार्थियों को किंचित करें. पुष्टि करें और ही लोग तक मदद पहुंचाई जाए
बैंक विवरण की भी होगी जांच
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बैंक खातों को वितरण की जांच करें, साथ ही डुप्लीकेट डाटा एंट्री को भी जांच करें. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण स्तर पर लाभार्थियों की पुष्टि तैयार की जाए, इसकी जिम्मेदारी सर्किल ऑफीसर के होगी. जो भी खाते पेंडिंग रहे, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और एक्शन लिया जाए.
क्या है पीएम किसान योजना
पीएम किसान केंद्र सरकार की पहल है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई. स्किन के तहत देश के किसानों को हर साल सरकारी मदद के तौर पर मिलते हैं. राशि सीधे किसानों की क्षेत्रों में ट्रांसफर की आती है
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